नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक विकास दर को गति देने के लिए उद्योग जगत से नए आर्थिक सुधारों के सुझाव मांगे हैं। गुरुवार को फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कंपनियों से कृषि, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत बिना किसी झिझक के सरकार को बताए कि देश की तरक्की के लिए किन क्षेत्रों में और सुधार किए जाने की जरूरत है।
सरकार सुझावों पर विचार करने को तैयार
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों से आर्थिक सुधारों को लेकर खुलकर सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत की जरूरतों और समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। भले ही हर सुझाव पर अमल करना संभव न हो, लेकिन सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी।
उन्होंने कंपनियों से अगले 20 वर्षों के निवेश संबंधी फैसलों में ‘इंडिया फर्स्ट’ को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, इससे देश की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और भारतीय कंपनियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर भी पैदा होंगे।
टैक्स में राहत के बाद कितनी बढ़ीं नौकरियां और सैलरी?
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से एक अहम सवाल भी किया। उन्होंने पूछा कि सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और अन्य रियायतें दिए जाने के बाद कंपनियों ने रोजगार और कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी की है।
मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में 30 प्रतिशत रही मूल कॉरपोरेट टैक्स दर को घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत आयकर में भी राहत दी गई है। ऐसे में उद्योग जगत से अपेक्षा है कि वह इन सुविधाओं का लाभ रोजगार सृजन, कर्मचारियों के वेतन में सुधार और देश में निवेश बढ़ाने के रूप में भी दिखाए।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से केवल सरकारी रियायतों की मांग करने के बजाय देश की आर्थिक प्रगति में अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने का आह्वान किया।
कृषि और घरेलू विनिर्माण में निवेश बढ़ाने की अपील
प्रधानमंत्री ने कंपनियों से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना जरूरी है।
उन्होंने उद्योग जगत का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर दिलाया, जहां भारत के पास कच्चा माल और उत्पादन की क्षमता मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद तैयार उत्पादों या जरूरी औद्योगिक सामग्रियों का आयात करना पड़ता है।
मोदी ने कंपनियों से बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने, आधुनिक तकनीक अपनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का विशाल घरेलू बाजार कंपनियों के लिए केवल एक सुरक्षित बाजार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी का आधार बनाना चाहिए।
गरीबी में कमी का भी किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पिछले 12 से 13 वर्षों के दौरान देश में हुए आर्थिक और सामाजिक बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस अवधि में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
उन्होंने किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, करदाताओं और देश में संपत्ति सृजित करने वालों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन सभी वर्गों का सहयोग और सम्मान जरूरी है।
प्रधानमंत्री का यह संबोधन ऐसे समय आया है, जब देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए निवेश, रोजगार सृजन और घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने उद्योग जगत से सरकार को सुधारों के सुझाव देने के साथ-साथ रोजगार, कर्मचारियों के वेतन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई।

