रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक हुई। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता और वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
स्थानीय लोगों के अनुकूल हो पौधरोपण
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्रों में ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए, जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी होने के साथ वन्यजीवों की जरूरतों को भी पूरा करें। पौधरोपण केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पौधों का चयन पर्यावरण और जैव विविधता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
मोबाइल टावर लगाने से पहले रेडिएशन के प्रभाव का आकलन
मुख्यमंत्री ने दूरदराज के गांवों और वन क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर स्थापित करने से पहले उनसे निकलने वाले संभावित रेडिएशन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का उचित आकलन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मोबाइल टावरों के कारण वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान न पहुंचे।
सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं पर चर्चा
बैठक में वन क्षेत्रों में बिजली, मोबाइल नेटवर्क, सड़क, पुल, पेयजल और खनन से जुड़ी परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन से विद्युतीकरण, लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर की स्थापना और गारू में कुटरी नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण तथा लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड में फोरलेन निर्माण पर भी चर्चा हुई।
कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के फूलवरिया, डुमरियाटांड़ और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल योजना के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया।
पलामू टाइगर रिजर्व में रेलवे नेटवर्क स्थानांतरित करने पर विचार
बैठक में पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंडाही और बरवाडीह के बीच करीब 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
इसके साथ ही पारसनाथ में मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण तथा पश्चिमी सिंहभूम के गुफा क्षेत्र में सेल की गुफा और माइंस की झिलिंगबुरु-के खनन लीज से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में विधायक लुईस मरांडी, सुदीप गुड़िया और रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबुबकर सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित राज्य वन्यजीव बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

