रांची। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को एसीबी की टीम ने बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) मनोज कुमार को रांची से गिरफ्तार किया। मनोज कुमार इससे पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर तैनात रह चुके हैं। उन पर रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर से जुड़े मामले में भूमिका होने का आरोप है।
इससे पहले 17 नवंबर को एसीबी ने इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह तत्कालीन सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारी शामिल थे। ताजा गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है।
9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला
पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि जमीन से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के जरिए अधिग्रहित भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई।
जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व अभिलेखों से संबंधित प्रक्रियाओं की पड़ताल की गई। आरोप है कि इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर जमीन की खरीद-बिक्री का रास्ता तैयार किया गया। जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण भी कराया गया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।
अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही एसीबी
इस मामले में एसीबी पहले ही कई तत्कालीन सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे के अलावा बड़गाईं के तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार तथा रांची शहर अंचल के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार शामिल हैं।
एसीबी की जांच में सरकारी पद का कथित दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और निजी आर्थिक लाभ के लिए जमीन से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितता के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन के अधिग्रहण के बाद उसके दस्तावेजों में कथित हेरफेर कैसे हुआ और इस प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भूमिका रही।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर कथित अवैध कब्जे और खरीद-बिक्री का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अदालत के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद जमीन से जुड़े दस्तावेजों और विभिन्न विभागों की भूमिका की जांच आगे बढ़ाई गई।
मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद एसीबी उनसे पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित आरोपियों की भूमिका की जानकारी जुटा सकती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सभी आरोप जांच के अधीन हैं और आरोपितों को दोषी साबित करने का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

