‘बिहार की माली हालत ठीक रहे, इसलिए झारखंडी गुलाम बने रहें, वाह रे न्याय बुद्धि!’ – सांसद रामनारायण सिंह
-प्रो. प्रमोद कुमार अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके पीछे लगभग छह दशकों का लंबा संघर्ष, आंदोलनकारियों का त्याग और कई पीढ़ियों का संघर्ष जुड़ा है। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारियों को सामाजिक बहिष्कार, विरोध और कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। इस आंदोलन की शुरुआत से लेकर राज्य गठन तक अनेक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
झारखंड आंदोलन के इतिहास में 23 दिसंबर 1955 की तारीख विशेष महत्व रखती है। इसी दिन हजारीबाग पश्चिम संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन सांसद बाबू रामनारायण सिंह ने लोकसभा में अलग झारखंड राज्य की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। उनका भाषण केवल राज्य पुनर्गठन के सवाल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें झारखंड के आदिवासी और गैर-आदिवासी समाज के अधिकार, उनकी भावनाओं और बिहार सरकार के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे।
1939 में पहली बार गूंजा अलग झारखंड का नारा
झारखंड राज्य की मांग का नारा वर्ष 1939 में छोटानागपुर आदिवासी सभा के मंच से बुलंद हुआ था। सभा की अध्यक्षता मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। इसी मंच से अलग झारखंड राज्य की मांग के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था।
इसके बाद आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता गया। 2 जनवरी 1952 को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झारखंड की मांग को लेकर कथित तौर पर कहा था कि ‘झारखंड-फारखंड कुछ नहीं मिलेगा।’ इस बयान के बावजूद अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहा।
संसद में रामनारायण सिंह ने उठाई थी झारखंड की आवाज
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर लोकसभा में बहस के दौरान 23 दिसंबर 1955 को सांसद रामनारायण सिंह ने झारखंड को बिहार से अलग करने की मांग रखी थी। वह संविधान सभा के सदस्य और 1927 से 1947 तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने लगभग आठ वर्ष जेल में बिताए थे।
राज्य पुनर्गठन आयोग के रांची दौरे के दौरान उन्होंने आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। संसद में अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि झारखंड के आदिवासी बिहार में नहीं रहना चाहते और गैर-आदिवासी भी बिहार सरकार के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं।
उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार छोटानागपुर और संथाल परगना के साथ-साथ वहां रहने वाले आदिवासी और गैर-आदिवासी लोगों को अपनी संपत्ति समझती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करती है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए असहनीय है।
बिहार की आर्थिक स्थिति का दिया गया था हवाला
रामनारायण सिंह ने अपने भाषण में राज्य पुनर्गठन आयोग की उस दलील पर भी सवाल उठाया था, जिसमें झारखंड के अलग राज्य बनने से बिहार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई गई थी।
उन्होंने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि झारखंड के अलग राज्य बनने से बिहार की माली हालत बिगड़ जाएगी, वाह रे न्याय बुद्धि!
उन्होंने कहा था कि एक महानगर मुंबई को अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन झारखंड को राज्य का दर्जा देने में आपत्ति क्यों है? उनके अनुसार, किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर वहां के लोगों की भावनाओं और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
लालू प्रसाद ने भी किया था विरोध
अलग झारखंड राज्य के गठन की राह में राजनीतिक विरोध भी सामने आया। 14 सितंबर 1998 को तत्कालीन एकीकृत बिहार के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कथित तौर पर कहा था कि उनकी पार्टी रहे या जाए, बिहार का बंटवारा नहीं होने देंगे और झारखंड उनकी लाश पर बनेगा।
प्रख्यात पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त की पुस्तक कहानी झारखंड आंदोलन की के पृष्ठ संख्या 3 और 622 का हवाला देते हुए लेखक ने इस बयान का उल्लेख किया है।
हालांकि, लंबे राजनीतिक संघर्ष और आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
तीन पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है झारखंड
प्रो. प्रमोद कुमार के अनुसार, झारखंड राज्य का निर्माण किसी एक व्यक्ति या एक राजनीतिक दल के प्रयासों का परिणाम नहीं था। इसके पीछे लगभग 60 वर्षों तक चला संघर्ष और तीन पीढ़ियों का योगदान रहा है। पहली पीढ़ी ने अलग राज्य की मांग उठाई, दूसरी पीढ़ी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और तीसरी पीढ़ी को अलग राज्य में रहने का अवसर मिला।
आज झारखंड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे कर चुका है। विकास की यात्रा जारी है, लेकिन अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के योगदान और संसद में उठाई गई उनकी आवाज को याद रखना भी उतना ही जरूरी है।
