विवरण : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, भारत ने सरकारी अधिकारियों द्वारा “अविश्वसनीय” माने गए एआई उपकरणों को जारी करने से पहले टेक कंपनियों से मंजूरी मांगने का निर्णय लिया है। यह निर्णय, जो गुरुवार को सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया था, देश में एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम की ओर इशारा करता है।
इस निर्देश ने अविश्वसनीय एआई विकास के साथ जुड़े वृद्धि और अनपेक्षित परिणामों के खतरों के संदर्भ में बढ़ती वैश्विक चिंताओं को उजागर किया है। एआई उपकरणों को जारी करने से पहले मंजूरी की आवश्यकता को रोकने से, भारत इन खतरों को कम करने का प्रयास कर रहा है और अविश्वसनीय एआई प्रणालियों के प्रसार के खिलाफ सुरक्षा की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है।
सरकारी अधिकारियों की ओर से बोलते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ। रमेश सिंह, एआई प्रौद्योगिकियों के विश्वसनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्णता को जोर दिया। उन्होंने कहा, “जबकि एआई विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रेरणा और दक्षता को बढ़ाने का वादा करती है, तो यह उसी समय कुछ संभावित खतरे भी प्रस्तुत करती है अगर उसे सही ढंग से नियमित नहीं किया गया है। यह मंजूरी आवश्यक है जो हमें एआई उपकरणों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने और उनके दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी|
