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बिहार विधानसभा सत्र से पहले पटना में सख्ती, 2 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 लागू; धरना-प्रदर्शन पर रोक

पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विधानसभा परिसर और उसके आसपास करीब 2 किलोमीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। प्रशासन ने पांच या उससे अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और विधानसभा घेराव पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा को लेकर फैसला

दरअसल, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर 2026 से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलने वाला है। पांच दिवसीय इस सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और संस्थाओं की ओर से धरना-प्रदर्शन, जुलूस और विधानसभा घेराव किए जाने की आशंका है।

इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला लिया है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करना और जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह रोक

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में निम्न गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

  • पांच या पांच से अधिक लोगों का गैरकानूनी जमावड़ा।

  • धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालना।

  • विधानसभा का घेराव करना।

  • बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल।

  • आग्नेयास्त्र, गोली-बारूद और विस्फोटक सामग्री लेकर चलना।

  • छुरी, भाला, फरसा, गड़ासा और अन्य धारदार हथियार रखना।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन इलाकों में लागू रहेगी निषेधाज्ञा?

विधानसभा परिसर के आसपास निर्धारित क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसमें पटना जू के गेट नंबर-1 से नेहरू पथ और कोतवाली टी-पॉइंट होते हुए विश्वेश्वरैया भवन तक का इलाका शामिल है।

इसके अलावा आर ब्लॉक गोलंबर से रेलवे लाइन, चितकोहरा गोलंबर से वेटरनरी कॉलेज और कोतवाली टी-पॉइंट से बुद्ध मार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक के निर्धारित क्षेत्रों में भी प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।

इन लोगों को मिलेगी प्रतिबंध से छूट

प्रशासन के आदेश में कुछ श्रेणियों के लोगों को छूट भी दी गई है। इनमें सरकारी पदाधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सैन्यकर्मी, सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल हैं।

इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी तथा वैध प्रवेश पास रखने वाले लोगों को भी निर्धारित शर्तों के तहत आने-जाने की अनुमति होगी। अधिकृत सरकारी वाहनों को भी छूट दी गई है।

30 नवंबर से शुरू होगा बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट, सरकारी विधेयकों और अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन नए सदस्यों का शपथ ग्रहण और वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किए जाने का कार्यक्रम है।

ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले ही पटना प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं।

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