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विधायक भूषण बाड़ा प्रकरण में पूर्व कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की गिरफ्तार, जोन्हा जंगल से सिमडेगा पुलिस ने दबोचा

रांची/सिमडेगा। कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। इस प्रकरण में नाबालिग के अपहरण और विधायक के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाने के आरोप में नामजद दिलीप तिर्की को सिमडेगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे रांची जिले के अनगड़ा थाना क्षेत्र स्थित जोन्हा जंगल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

नाबालिग के परिजनों ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

जानकारी के अनुसार, सिमडेगा के पाकरटांड़ थाना में नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती ने नाबालिग को कथित तौर पर अपने साथ ले जाकर विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया।

इस मामले में पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 25/2026 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में दिलीप तिर्की और अभिषेक भारती को नामजद आरोपी बनाया गया था।

तकनीकी सहायता से जोन्हा जंगल में मिला आरोपी

सिमडेगा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम तकनीकी सहायता के जरिए दिलीप तिर्की तक पहुंची। इसके बाद रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के जोन्हा जंगल में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

डीएसपी मुख्यालय रणवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में गिरफ्तारी की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। वहीं, दूसरे नामजद आरोपी अभिषेक भारती की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

भूषण बाड़ा प्रकरण में दो अलग-अलग मामले

गौरतलब है कि सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर एक नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस शिकायत के आधार पर रांची में विधायक के खिलाफ पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दूसरी ओर, नाबालिग के दादा ने सिमडेगा में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाया गया और विधायक के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया गया।

दोनों मामलों की पुलिस अलग-अलग जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की सत्यता जांच का विषय है और किसी भी पक्ष के आरोप को अदालत में साबित होने से पहले अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

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