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बीपी-शुगर का बहाना बनाकर मेडिक्लेम खारिज करना पड़ा महंगा, मैक्स बूपा को देने होंगे 1.93 लाख रुपये

रायपुर। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ा, क्योंकि बीमा कंपनी ने पुरानी बीमारी का हवाला देकर मेडिक्लेम देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए पीड़ित को कुल 1 लाख 93 हजार 295 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें इलाज का खर्च, मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमे का खर्च शामिल है।

10 लाख की पॉलिसी लेने के बाद भी नहीं मिला इलाज का लाभ

मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी निवासी 69 वर्षीय भोलानाथ अग्रवाल से जुड़ा है। उन्होंने अपनी पत्नी बिंदू अग्रवाल के साथ 4 सितंबर 2018 को मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपये की हेल्थ कंपेनियन पॉलिसी ली थी। इसके लिए उन्होंने 64,925 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया था।

खास बात यह है कि पॉलिसी जारी करने से पहले 31 अगस्त 2018 को कंपनी की ओर से उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया था। इसके कुछ महीने बाद 22 दिसंबर 2018 को तबीयत बिगड़ने पर भोलानाथ अग्रवाल को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें हार्ट संबंधी परेशानी, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इलाज की जरूरत पड़ी।

अस्पताल ने इलाज के लिए बीमा कंपनी से कैशलेस सुविधा की अनुमति मांगी, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि मरीज को पिछले पांच साल से शुगर और 20 साल से बीपी की समस्या है।

पुरानी बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर क्लेम किया खारिज

चार दिनों तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद 26 दिसंबर 2018 को भोलानाथ को छुट्टी मिली। इलाज पर कुल 1 लाख 78 हजार 295 रुपये खर्च हुए, जिसका भुगतान उन्हें खुद करना पड़ा।

इसके बाद बीमा कंपनी ने 27 फरवरी 2019 को उनका क्लेम भी खारिज कर दिया। कंपनी का आरोप था कि पॉलिसी लेते समय उन्होंने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पहले हुए कोलन कैंसर के ऑपरेशन और बीड़ी-तंबाकू के सेवन से जुड़ी जानकारी छिपाई थी।

कंपनी ने इसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाने का मामला बताते हुए पॉलिसी रद्द करने की कार्रवाई भी की। इसके खिलाफ भोलानाथ अग्रवाल ने 19 अगस्त 2019 को जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठ, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई।

मेडिकल जांच कराने के बाद बीमारी छिपाने का आरोप उचित नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने बीमा कंपनी की दलीलों और मेडिकल दस्तावेजों का परीक्षण किया। आयोग ने पाया कि पॉलिसी जारी करने से पहले कंपनी ने खुद भोलानाथ अग्रवाल की मेडिकल जांच कराई थी। जांच से संबंधित रिपोर्ट भी कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद थी।

ऐसे में बाद में बीपी और शुगर का हवाला देकर क्लेम खारिज करना उचित नहीं है। आयोग ने यह भी पाया कि कंपनी यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि डायबिटीज के कारण मरीज को ऐसी कौन-सी गंभीर जटिलता हुई थी, जिसके आधार पर क्लेम रोका जा सके।

आयोग ने पॉलिसी की शर्त 5.3 का भी परीक्षण किया। इसके तहत डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के लिए विशेष प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान था। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश आहूजा बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के फैसले का भी उल्लेख किया।

45 दिनों में देना होगा 1.93 लाख रुपये

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अतिरिक्त पीठ के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस ने मामले में परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है।

आयोग ने कंपनी को निम्नलिखित राशि देने का निर्देश दिया है:

  • 1,78,295 रुपये: इलाज का खर्च।

  • 10,000 रुपये: मानसिक क्षतिपूर्ति।

  • 5,000 रुपये: मुकदमे का खर्च।

इस तरह कंपनी को कुल 1,93,295 रुपये का भुगतान करना होगा। आयोग ने इसके लिए 45 दिनों की समयसीमा निर्धारित की है। तय समय में भुगतान नहीं करने पर कंपनी को आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।

आयोग के इस फैसले को उन पॉलिसीधारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके स्वास्थ्य बीमा दावे पुरानी बीमारियों का हवाला देकर खारिज कर दिए जाते हैं।

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