उज्ज्वल दुनिया /रांची। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के दिये गये फैसले से प्रभावित शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डाॅ. रामेश्वर उरांव से मुलाकात की।
सरकार जल्द ही पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी – रामेश्वर उरावं
शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री रामेश्वर उरांव को यह जानकारी दी कि इस पूरे प्रकरण में उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए उनके वेतन भुगतान पर कोई अंकुश न लगायी जाए साथ ही साथ जल्द ही उच्च न्यायालय के फैसले के में पुनरीक्षण याचिका दायर की जाए। शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को मंत्री रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनसभी के साथ है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बात करेंगे और यह कोशिश की जाएगी कि उनकी नौकरी खत्म न हो।
कौन-कौन थे मौजूद
इस मौके पर कृषिमंत्री बादल, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे,डा राजेश गुप्ता छोटू और लाल किशोरनाथ शाहदेव भी उपस्थित थे।
13 जिलों के नियोजन नीति से प्रभावित शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक नेता समीर चौधरी, अर्चना कुमारी,शिवेंद्र कुमार,संजय कुमार, मदन साहू, शशि भूषण राजू,पूर्णिमा तिवारी,संजीव कुमार, आशीष सिन्हा, समर महतो, प्रमोद यादव भी उपस्थित थे
