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रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, पूर्व LRDC समेत 6 अधिकारी गिरफ्तार

रांची। रांची में रिम्स की जमीन से जुड़े घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। जमीन की कथित अवैध रजिस्ट्री और म्यूटेशन मामले में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारियों समेत छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि अधिकारियों ने आपराधिक साजिश के तहत अपने पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ उठाया।

तत्कालीन LRDC समेत 6 अधिकारी गिरफ्तार

ACB की कार्रवाई में गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान इस प्रकार हुई है:

  • मनोज कुमार रंजन – तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), सदर, रांची

  • अविनाश कुमार – तत्कालीन जिला अवर निबंधक

  • वैभव मणि त्रिपाठी – तत्कालीन जिला अवर निबंधक

  • राहुल कुमार चौबे – तत्कालीन जिला अवर निबंधक

  • शैलेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं

  • राजेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी, रांची शहर अंचल

ACB के अनुसार, जांच के दौरान इन अधिकारियों की भूमिका सामने आने और कथित आपराधिक साजिश व पद के दुरुपयोग से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई।

9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है पूरा मामला

रिम्स की कुल 9.65 एकड़ जमीन पर कथित अवैध कब्जे और खरीद-बिक्री का मामला सामने आया था। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि जमीन दलालों, बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर कर कब्जा किया गया और वहां अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया।

बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण हटाया गया और जमीन रिम्स को वापस दिलाई गई।

पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं पांच आरोपी

इस मामले में ACB पहले भी बिल्डर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक बिल्डर शुभम साबू, राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार शामिल हैं। जांच में कथित फर्जी वंशावली, दस्तावेजों में हेरफेर और जमीन की खरीद-बिक्री की भूमिका सामने आई थी।

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

रिम्स जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ACB ने 5 जनवरी 2026 को रांची ACB थाना में कांड संख्या 01/2026 दर्ज किया था। मामले में रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय, नगर निगम, निबंधन कार्यालय, RERA और RRDA से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की गई।

छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर घोटाले की अन्य कड़ियों और इसमें शामिल संभावित लोगों की भूमिका पता लगाने में जुटी है।

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