रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में दुमका फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी का अधिक समय मायके में बिताना या उसके परिवार की ओर से पति को घरजमाई बनकर रहने की अपेक्षा करना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। केवल पत्नी की ओर से दर्ज आपराधिक मुकदमे को भी क्रूरता या परित्याग का आधार नहीं बनाया जा सकता।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि तलाक देने के लिए क्रूरता और परित्याग के आरोपों को ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है।
2006 में हुई थी शादी, दो बच्चे भी हैं
यह मामला गोड्डा जिले के भटडीहा निवासी एक दंपती से जुड़ा है। दोनों की शादी 9 मई 2006 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। वैवाहिक विवाद के बाद पत्नी अगस्त 2019 में बच्चों के साथ अपने मायके चली गई थी।
पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी अक्सर मायके में रहती थी और उसके परिजन उस पर घरजमाई बनकर रहने तथा उनका कारोबार संभालने का दबाव बनाते थे। पति ने क्रूरता और परित्याग का हवाला देते हुए तलाक की याचिका दायर की थी।
फैमिली कोर्ट ने एकतरफा सुनाया था फैसला
दुमका फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अनुपस्थिति में सुनवाई करते हुए 5 दिसंबर 2023 को पति के पक्ष में एकतरफा तलाक की डिक्री पारित कर दी थी। इसके खिलाफ पत्नी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की।
पत्नी की ओर से दलील दी गई कि उसे उचित तरीके से समन और नोटिस की तामील नहीं कराई गई थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि दहेज की मांग और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के कारण उसे ससुराल छोड़ना पड़ा था। इस संबंध में पति और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया था।
बिना ठोस सबूत के तलाक देना उचित नहीं
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पति की ओर से लगाए गए क्रूरता के आरोप सामान्य प्रकृति के थे। उनमें किसी विशेष घटना, तारीख, समय या परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
अदालत ने कहा कि पत्नी का मायके जाना या उसके परिवार की ओर से पति को घरजमाई बनकर रहने की इच्छा जताना अपने आप में क्रूरता साबित नहीं करता। इसी तरह पत्नी की ओर से आपराधिक मामला दर्ज कराना भी अपने आप में क्रूरता या परित्याग का प्रमाण नहीं है, खासकर जब मामला अभी लंबित हो और किसी सक्षम अदालत ने आरोपों को झूठा घोषित नहीं किया हो।
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट में पति की गवाही को चुनौती नहीं दिए जाने मात्र से तलाक की डिक्री नहीं दी जा सकती। निचली अदालत को उपलब्ध साक्ष्यों की विश्वसनीयता और कानूनी आधार की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री की रद्द
सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि पति हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता और परित्याग के आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। इसके बाद खंडपीठ ने दुमका फैमिली कोर्ट के 5 दिसंबर 2023 के तलाक संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया और पत्नी की अपील स्वीकार कर ली।
अदालत के इस फैसले से स्पष्ट संदेश मिला है कि वैवाहिक विवादों में तलाक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय केवल सामान्य आरोपों या एकतरफा गवाही के आधार पर नहीं दिए जा सकते। इसके लिए कानूनी रूप से पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य जरूरी हैं।

