रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों की कस्टडी और उनसे मुलाकात के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि बच्चे के उचित पालन-पोषण के लिए माता-पिता दोनों का प्यार, स्नेह, देखभाल, साथ और सुरक्षा जरूरी है। यह केवल बच्चे की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे की कस्टडी का फैसला माता-पिता के अधिकार या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
मां के पास ही रहेगी बच्चे की कस्टडी
यह मामला एक दंपती के वैवाहिक विवाद से जुड़ा है। दोनों की शादी 16 जुलाई 2012 को हुई थी। 24 मार्च 2021 को उनके यहां बेटे का जन्म हुआ। पति के अनुसार, 19 अगस्त 2023 को पत्नी बच्चे को लेकर ससुराल छोड़कर चली गई थी। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में बच्चे की अस्थायी कस्टडी की मांग की थी।
रांची फैमिली कोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को पिता को बच्चे की अस्थायी कस्टडी देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने माना था कि बच्चे को मां से अलग करने पर उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हालांकि, पिता को महीने में एक बार दो घंटे बच्चे से मिलने और व्हाट्सऐप के माध्यम से बातचीत करने का अधिकार दिया गया था।
इस आदेश को चुनौती देते हुए पिता ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
बच्चे के हित सर्वोपरि, पिता का प्राकृतिक अभिभावक होना पर्याप्त नहीं
मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने की। अदालत ने हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धाराओं 6 और 13 का उल्लेख करते हुए कहा कि पिता का प्राकृतिक अभिभावक होना अपने आप में बच्चे की कस्टडी पाने का आधार नहीं हो सकता।
अदालत ने कहा कि कस्टडी से जुड़े मामलों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बच्चे का कल्याण है। बच्चे की मानसिक स्थिति, भावनात्मक जुड़ाव और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। केवल आर्थिक रूप से मजबूत होने के आधार पर किसी एक अभिभावक को बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती।
दोनों माता-पिता का प्यार बच्चे का बुनियादी अधिकार
हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के बेहतर विकास के लिए उसे माता और पिता दोनों का प्यार, स्नेह, देखभाल और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि बच्चे की कस्टडी किसी एक अभिभावक के पास है, तो दूसरे अभिभावक को भी पर्याप्त मुलाकात का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि बच्चे का उससे सामाजिक, शारीरिक और मानसिक जुड़ाव बना रहे।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया। इसमें कहा गया था कि बच्चे की कस्टडी एक अभिभावक के पास रहने के बावजूद दूसरे अभिभावक को मुलाकात और संवाद का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार
खंडपीठ ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने बच्चे की उम्र, उसकी वर्तमान देखभाल और मानसिक-भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया था। ऐसे में आदेश में कोई ऐसी मनमानी या कानूनी खामी नहीं है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े।
अदालत ने पिता की अस्थायी कस्टडी की मांग स्वीकार नहीं की और मां के पास बच्चे की कस्टडी बनाए रखने के फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही पिता के मुलाकात और फोन पर बातचीत के अधिकार को भी कायम रखा।
इस फैसले से अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बच्चों की कस्टडी के विवाद में माता-पिता के व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर बच्चे का हित और उसका समुचित विकास है।

