रांची : झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त 2026 के आदेश का जल्द अनुपालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहां उन्हें बताया गया कि सभी अभ्यर्थियों की फाइल आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दी गई है।
इसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखित आवेदन सौंपकर नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की और देरी नहीं करने की मांग की।
चार सप्ताह की समय-सीमा, अब करीब एक सप्ताह शेष
अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को करीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं और अदालत ने आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में निर्धारित समय-सीमा खत्म होने में अब करीब एक सप्ताह ही बचा है।
अभ्यर्थियों ने पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।
2015 की भर्ती से जुड़ा है मामला
मामला झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 के विज्ञापन संख्या 04/2015 से जुड़ा है। अभ्यर्थियों के मुताबिक, SLP (C) No. 1359/2023 एवं संबद्ध मामलों में Jitendra Kumar Sharma & Ors. vs. State of Jharkhand & Ors. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को राज्य और संबंधित प्रतिवादियों को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का भी निर्देश दिया है।
11 वर्षों से नियुक्ति की आस
अभ्यर्थी सौरभ कुमार ने कहा कि सफल अभ्यर्थी करीब 11 वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने सरकार और पुलिस मुख्यालय से अपील की कि सभी पात्र सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।
DGP के सामने रखीं पांच मांगें
सफल अभ्यर्थियों ने DGP को सौंपे आवेदन में पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल और पूर्ण अनुपालन, नियुक्ति से जुड़ी लंबित औपचारिकताओं को जल्द पूरा करना, निर्धारित समय-सीमा में नियुक्ति पत्र जारी करना, अनावश्यक देरी रोकना और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का अवसर देना शामिल है।
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से भी मामले में हस्तक्षेप कर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की अपील की है। अब सफल अभ्यर्थियों की नजर पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर है।
