रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के रिश्वतखोरी मामले में रांची के पूर्व डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने एसीबी की विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। निचली अदालत ने दोनों को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।
क्या था पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लोहरदगा के कैनाल रेवेन्यू अंचल में कार्यरत सर्किल ऑफिसर सुधीर कुमार ठाकुर 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 7,89,103 रुपये की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रांची के राजस्व प्रमंडल कार्यालय में लंबित था।
आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर (रेवेन्यू डिविजन) बिनोद कुमार झा ने ग्रेच्युटी भुगतान के बदले अपने कैशियर दिलीप कुमार के माध्यम से 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो (एसीबी) ने मामले का सत्यापन किया और प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद 9 मई 2013 को शाम करीब पांच बजे रांची के स्टेडियम रोड स्थित शालीमार मार्केट के पास एसीबी की ट्रैप टीम ने कार्रवाई की। टीम ने दिलीप कुमार को पकड़ने और उसके पास से 20 हजार रुपये बरामद करने का दावा किया था। एसीबी के अनुसार, हाथ धुलवाने पर पानी गुलाबी हो गया था।
2018 में निचली अदालत ने सुनाई थी सजा
रांची एसीबी की विशेष अदालत ने 4 सितंबर 2018 को बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत एक साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
वहीं, कैशियर दिलीप कुमार को धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के तहत दो साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी।
इसके बाद दोनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बचाव पक्ष ने रिश्वत मांगने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि दिलीप कुमार से रिश्वत की रकम बरामद होने की बात गलत है। साथ ही ट्रैप की प्रक्रिया में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया था। बचाव पक्ष का कहना था कि शिकायतकर्ता की बकाया राशि के भुगतान में कर्ज की देनदारी के कारण देरी हुई थी।
हाईकोर्ट ने साक्ष्यों को माना अपर्याप्त
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध साबित करने के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं हुए। अदालत ने टिप्पणी की कि निचली अदालत ने गवाहों की गवाही पर केवल अनुमान के आधार पर भरोसा किया और उसके निष्कर्ष उपलब्ध रिकॉर्ड से परे थे।
अदालत ने यह भी गौर किया कि जब्त सामग्री और रासायनिक घोल से संबंधित एसएफएसएल रिपोर्ट पूरे मुकदमे के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी।
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही दोनों की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने उनके जमानत बांड और जमानतदारों को भी मुक्त करने का आदेश दिया।
