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आदिवासी बेटियों की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल से मिले भाजपा नेता, भूषण बाड़ा समेत कई मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग

रांची। झारखंड में महिलाओं और आदिवासी बेटियों के खिलाफ कथित अपराधों को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के समक्ष सवाल उठाए हैं। मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर विभिन्न मामलों में उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पीड़ितों को सुरक्षा देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा का मामला उठाया

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग आदिवासी किशोरी के कथित यौन शोषण से जुड़े मामले को प्रमुखता से उठाया गया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी पर निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने आशंका जताई कि पीड़िता को कथित तौर पर विधायक के आवास पर ले जाया गया और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। भाजपा नेताओं ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह राज्यपाल से किया।

निशा भगत की मौत का मामला भी उठाया

प्रतिनिधिमंडल ने युवा आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत का मामला भी राज्यपाल के सामने रखा। नेताओं ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और घटना से जुड़े वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग की।

गम्हरिया और सुंदरपहाड़ी की घटनाओं पर जताई चिंता

भाजपा नेताओं ने सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म तथा गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी में आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों का भी उल्लेख किया। प्रतिनिधिमंडल ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की मांग

ज्ञापन में भूषण बाड़ा से जुड़े मामले को उजागर करने वाले पत्रकारों और संबंधित न्यूज चैनल के कार्यालय पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया गया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्रवाई की समीक्षा कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि पत्रकारों का दुर्भावनापूर्ण तरीके से उत्पीड़न किया गया है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे इन सभी मामलों में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दें, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और आदिवासी महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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