Wednesday, February 28, 2024
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कानून और जेल मैन्युअल की सभी नियमों को तोड़कर लालू प्रसाद से मिलने वालों का दौर जारी है

जेल आईजी का यह बयान निराधार है की केली बंगला में लालू हिरासत में नही है और उनपर जेल मैन्युअल लागू नही होगा

उज्ज्वल दुनिया /रांची  भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा की लालू प्रसाद से राजनीतिज्ञों की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान जेल मैनुअल और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।प्रतुल ने कहा की जेल आईजी ने कहा की केली बंगला को जेल नहीं माना जा सकता है।प्रतुल ने कहा यह बयान पूरे तरीके से निराधार है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने 24 अगस्त 2018 के आदेश में लालू प्रसाद को रिम्स में इलाज करने की सुविधा देते हुए यह टिप्पणी की थी यह इलाज रांची में *हिरासत* में हो।

प्रतुल ने कहा की *जेल एक्ट (1894) का सेक्शन 3(1)* कहता है की जेल वह कोई ऐसी जगह भी हो सकता है सजायाफ्ता कैदी को अल्पकाल के लिए भी रखा जाए। इसलिए सरकार या अधिकारी कुछ भी कहे लेकिन तकनीकी रूप से लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स में हिरासत में है और उनके ऊपर जेल मैनुअल के सारे नियम लागू होंगे।

प्रतुल ने कहा की मुलाकात के दौरान भी जेल मैनुअल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। *जेल मैनुअल का चैप्टर 17 का रूल 620* कहता है की किसी भी मुलाकाती को मिलने से पहले जेल अधीक्षक से लिखित आदेश अनिवार्य रूप से लेना होगा। लेकिन हमें जानकारी है की अधिकांश नेता मौखिक आदेश से ही लालू प्रसाद से मिल रहे हैं।

रूल 625* स्पष्ट कहता है की एक सजायाफ्ता कैदी के साथ हर मुलाकात के दौरान कम से कम असिस्टेंट जेलर के रैंक की अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है।प्रतुल ने कहा की लालू प्रसाद से बेधड़क लोग मिल रहे हैं और राजनीतिक बातें भी हो रही हैं और कोई जेल का अधिकारी भी मौजूद नहीं रहता। *रूल 634*  स्पष्ट कहता है कि अगर कोई दिए गए सुविधा का दुरुपयोग करें तो उससे यह सुविधा अविलंब वापस ली जा सकती है।

भाजपा सीधा सीधा आरोप सुबूतों के साथ इस निरंकुश सरकार पर लगा रही है कि लालू जी को सजायाफ़्ता क़ैदी नहीं बल्कि राज्य स्तरीय मेहमान बनाया गया है।ऐसा लग रहा है मानो घोटाले के मामले में जेल में रहने वाले क़ैदी और उनकी घोटाले की विचारधारा को सरकार खुद में आत्मसात कर चुकी है।लगता है जैसे सरकार ये संदेश देना चाहती है कि घोटालेबाज़ों के लिए हमने अपनी बाहें खोल रखी हैं।माननीय मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि क्या नियमों का उल्लंघन कर सरकार घोटाले बाज़ी को बढ़ावा देने का संकेत देना चाह रही है?

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