जयपुर, 20 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार आमजन के सर्वांगीण विकास और “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” दोनों लक्ष्यों को एकसाथ केंद्र में रखते हुए काम कर रही है। इसके लिए देश की जनता को व्यर्थ की सरकारी कानूनी जटिलता से बचाने के साथ ही उनके हितों का भी ध्यान रख रही है।
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए ‘एक देश-एक मंडी’ और करदाताओं के लिए ‘एक देश-एक टैक्स’ के बाद अब युवाओं के लिए ‘एक देश-एक परीक्षा’ का प्रावधान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
चौधरी ने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना होगी। रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन तीनों के लिए एक ही एजेंसी, एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी।
एसआई भर्ती में पुराने 227 पद बढ़ाएं राजस्थान सरकार :
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि चार साल पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में सरकार को 227 पद बढ़ाने चाहिए। मगर सरकारी स्तर से इस मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी दौरान आरपीएससी ने इंटरव्यू शुरू कर दिए। ऐसे में ये पद बढ़ाए बिना ही इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। यह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के साथ अन्याय है। आरपीएससी की ओर से 330 पदों के लिए 2016 में भर्ती निकाली गई थी। बाद में 2018 में फिर से आवेदन मांगे गए और पदों की संख्या 721 कर दी गई। इसके बाद लिखित परीक्षा अक्टूबर 2018 में ली गई। 26 अगस्त 2019 को परिणाम जारी करने के दौरान 227 पद कम कर दिए गए। चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार को पुलिस विभाग की मांग के अनुसार 227 पदों में वृद्धि कर युवाओं को राहत देनी चाहिए।
