हजारीबाग डीसी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का समन, बिरहोर जनजाति की मौत से जुड़ा मामला

हजारीबाग: आदिम जनजाति बिरहोर के मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हजारीबाग के उपायुक्त नैंसी सहाय को समन जारी किया है। आयोग ने उपायुक्त को 10 फरवरी तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। हालांकि, यदि पूर्व में मांगे गए चार बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट समय पर जमा कर दी जाती है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है।

मामले का विवरण: यह मामला एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना के खनन से जुड़ा है। बताया गया है कि हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित इस परियोजना के खनन के दुष्प्रभावों के कारण आदिम जनजाति समुदाय के दो सदस्य, किरणी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मृत्यु हो गई थी।

आयोग की ओर से मांगी गई जानकारी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त से निम्नलिखित चार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है:

1. खनन कार्य की अवधि: बिरहोर टोला, पगार में एनटीपीसी का खनन कार्य कब से चल रहा है?
2. प्रदूषण का प्रभाव: बिरहोर टोला के निवासियों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव दर्ज किए गए हैं?
3. स्थानांतरण में असहमति: बिरहोर समुदाय ने एनटीपीसी द्वारा निर्मित घरों में स्थानांतरित होने का विकल्प क्यों नहीं चुना है? क्या वह स्थान खनन प्रदूषण से सुरक्षित है?
4. मृत्यु का विवरण: खनन शुरू होने के बाद से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और प्रत्येक मृत्यु का कारण क्या है?

शिकायत और रिपोर्ट का आधार: यह कार्रवाई मंटू सोनी द्वारा की गई शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग की रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि एनटीपीसी के खनन से प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, जिससे बिरहोर समुदाय के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

डीसी का बयान: उपायुक्त नैंसी सहाय ने कहा, “हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का समन मिला है। हम इस पर उपयुक्त जवाब देंगे।”

पृष्ठभूमि: पिछले साल नवंबर में, आयोग ने उपायुक्त को छह सप्ताह के भीतर उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट न भेजने पर आयोग ने यह समन जारी किया है।