रांची। जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में गिरफ्तार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के तीन कर्मचारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रविशंकर सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह, साकिर अंसारी उर्फ साकिर और राजेश ठाकुर की जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। तीनों आरोपी रांची के ओरमांझी के रहने वाले हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जांच के दौरान कथित गड़बड़ी से लाभ पाने वाले किसी भी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हो सकी है।
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जेईई मेन 2026 परीक्षा के आयोजन के लिए रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र पर TCS की ओर से कंप्यूटर और अन्य उपकरण लगाए गए थे। आरोप है कि 29 मार्च 2026 को आरोपियों के कहने पर नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदले गए और सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की गई, ताकि कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आरोपियों ने विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के साथ मिलीभगत कर इस कथित गड़बड़ी को अंजाम देने की कोशिश की थी। इसके बदले परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूले जाने का भी आरोप लगाया गया था।
बचाव पक्ष ने क्या दी दलील?
आरोपियों की ओर से अदालत में कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। बचाव पक्ष ने बताया कि रविशंकर सिंह और राजेश ठाकुर घटना के समय TCS के कर्मचारी थे, जबकि साकिर अंसारी वर्ष 2024 में ही कंपनी छोड़ चुका था।
यह भी दलील दी गई कि साकिर की मोबाइल लोकेशन घटना के दिन नामकुम में थी। वहीं, रविशंकर और राजेश के मामले में भी केवल मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जांच में किसी ऐसे परीक्षार्थी की पहचान नहीं हुई, जिसे कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया हो और जिसने आरोपियों को पैसे दिए हों।
हाईकोर्ट ने जमानत देने के पीछे बताई ये वजहें
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने भी स्वीकार किया कि जांच में अब तक किसी ऐसे परीक्षार्थी की पहचान नहीं हो सकी है, जिसे कथित गड़बड़ी का लाभ मिला हो और जिसने आरोपियों को पैसे दिए हों।
न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की अदालत ने कहा कि तीनों आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, जबकि एक मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में आरोपियों से आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अदालत के सामने ऐसा कोई ठोस आधार भी नहीं आया, जिससे यह आशंका हो कि जमानत मिलने पर आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे या फरार हो जाएंगे।
25-25 हजार रुपये के मुचलके पर मिली जमानत
हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर तीनों को ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर उपस्थित रहना होगा।
इस मामले में रामगढ़ थाना में कांड संख्या 69/2026 दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
