रांची। देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शामिल भारी इंजीनियरिंग निगम (एचईसी) के भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है। कंपनी की वित्तीय स्थिति, संपत्तियों और देनदारियों का आकलन शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों के बकाया वेतन और नौकरी की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की ओर से नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ने एचईसी की कमान संभाल ली है। इसके बाद कंपनी की संपत्तियों और वित्तीय स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
छह नवंबर से पहले का वेतन पाने के लिए देना होगा दावा
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में आईआरपी ने स्पष्ट किया कि छह नवंबर से पहले का बकाया वेतन उनके स्तर से जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित प्रारूप में अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। दावे में कर्मचारियों को अपना पद, वेतन और अन्य बकाया राशि का पूरा विवरण देना होगा।
वहीं, एचईसी के अधिग्रहण के बाद मौजूदा कर्मचारियों को नौकरी पर बनाए रखने या नहीं रखने का फैसला नई कंपनी करेगी। इससे कर्मचारियों के बीच भविष्य को लेकर चिंता और बढ़ गई है।
दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी
एचईसी पर दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बताई जा रही है। इसमें सरकारी कर्ज, बिजली-पानी के बकाया बिल, कर्मचारियों का लंबित वेतन और भविष्य निधि (पीएफ) की राशि शामिल है।
आईआरपी की ओर से कंपनी की जमीन, आवासीय क्वार्टर, भवन, मशीनरी, बैंक खातों और कर्मचारियों की संख्या का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की जमीन पर हुए अवैध कब्जों की भी जानकारी जुटाई जाएगी।
आईआरपी की प्रक्रिया के खिलाफ श्रमिक संगठनों में नाराजगी
आईआरपी की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया को लेकर श्रमिक संगठनों में नाराजगी है। यूनियनों ने कंपनी के दस्तावेजों को मुख्यालय से बाहर ले जाने का विरोध किया है। इसी मुद्दे को लेकर 13 नवंबर को श्रमिक संगठनों की ओर से एचईसी मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मुख्यालय के गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।
श्रमिक संघ के महामंत्री रमाशंकर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और नौकरी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने और एचईसी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एचईसी का भविष्य क्या होगा और वर्षों से आर्थिक संकट झेल रहे कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन कब तक मिल पाएगा।
