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रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आईएएस और एसडीओ समेत सात अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी

रांची। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की अलग-अलग टीमें आईएएस और एसडीओ समेत गिरफ्तार सात अधिकारियों के आवासों पर एक साथ छापेमारी कर रही हैं। इस दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की जांच की जा रही है।

एसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की पुष्टि की है। अधिकारियों के अनुसार, रांची के बरियातू, कांके, कोकर, अरगोड़ा और मोरहाबादी स्थित वृंदावन अपार्टमेंट में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जिन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, वे इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों के आवास हैं।

एसडीओ समेत सात अधिकारी हो चुके हैं गिरफ्तार

रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था। वह पूर्व में बड़गाई अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर तैनात रह चुके हैं। इससे पहले 17 नवंबर की रात एसीबी ने आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। एसीबी की जांच में इन अधिकारियों की कथित भूमिका जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ी बताई जा रही है।

रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन में गड़बड़ी का आरोप

यह पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।

आरोप है कि अधिग्रहित जमीन को फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रियाओं की पड़ताल की गई है।

इस मामले में जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण कराए जाने की बात भी सामने आई थी। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया गया।

हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने जमीन से संबंधित दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू की। जांच का दायरा राजस्व, निबंधन और अन्य संबंधित विभागों तक पहुंचा।

सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी उनके ठिकानों पर छापेमारी कर जमीन की कथित खरीद-बिक्री और सरकारी रिकॉर्ड में हुए बदलाव से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।

फिलहाल एसीबी गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। हालांकि, अधिकारियों पर लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

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