नई दिल्ली (हि.स.)। जीएसटी भुगतान एवं जेईई-नीट परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई कांग्रेस शासित सात प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं।
बैठक की शुरुआत करते हुए सोनिया गांधी ने सबसे पहले जीएसटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को जीएसटी का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी का पैसा एक बड़ा मुद्दा है और भुगतान न होने से राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हो रही है।
इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि बीते 11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में वित्त सचिव ने कहा केंद्र सरकार इस वर्ष 14 प्रतिशत जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इंकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं।
वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी घोषणाओं से हम सच में चिंतित हैं, क्योंकि यह वाकई बड़ा झटका है। विद्यार्थियों और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं पर भी बहुत लापरवाही भरा रवैया सामने आ रहा है।
इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट-जेईई परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों की संख्या में छात्र हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रभावित है। ममता ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कई पत्र लिखे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रिव्यू की मांग कर सकती है। उन्होंने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और स्थित सुधरने तक परीक्षा टालने की मांग करनी चाहिए।
वहीं जीएसटी बकाए के मसले पर ममता बनर्जी ने कहा कि इस कोरोना काल में राज्य सरकार पूरा खर्च उठा रही है। लोगों के भोजन एवं अन्य जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ फ्री चिकित्सा सेवा भी देने में लगी हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार से समय पर मदद का नहीं मिलना काफी दुखद है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष एकजुट होकर सही तरीके से आवाज उठाने में विफल है। अलग-अलग मुद्दों पर मंचों पर विरोध जताने से विपक्ष की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। उन्होंने जीएसटी के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। वो अपनी पार्टी के शासित राज्यों को तो आर्थिक मदद कर रही है लेकिन अन्य राज्यों की उसे परवाह तक नहीं है।
