राज्यसभा में सरकार ने बतायी इन्टरनेट कनेक्टिविटी व डिजिटल साक्षरता की उपलब्धियां
उज्ज्वल दुनिया /रांची : मोदी सरकार विकास प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बन चुके आधुनिक सूचना तकनीक को देश के जन-जन तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है| देश के दुर्गमतम ग्रामीण इलाकों तक इन्टरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने और लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए डिजिटल साक्षरता पर सरकार का पूरा जोर है| “राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम)” तथा “डिजिटल साक्षरता अभियान (डीआईएसएचए)” नामक दो स्कीमों के तहत कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 42% अभ्यर्थी ग्रामीण इलाकों से थे। इसके अलावा 2017 में शुरू “प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)” नामक स्कीम के तहत 11 सितम्बर 2020 तक कुल 2,39,903 ग्राम पंचायतों को पंजीकृत किया जा चुका है। राज्यसभा में सांसद श्री महेश पोद्दार के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने यह जानकारी दी|
मंत्री श्री धोत्रे ने बताया कि इसके “स्वयं-प्रभा” के तहत शिक्षा मंत्रालय इंटरनेट से वंचित नागरिकों के लिए विद्यालयों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं हेतु शिक्षा संबंधी विषय-वस्तु वाले 34 शैक्षणिक चैनल प्रदान कर रहा है।
ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के तहत भारतनेट परियोजना में देश की ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड/इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की संकल्पना की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को सभी के लिए ब्रॉडबैंड की वहनीय तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य के साथ दिनांक 17 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था।
