लंदन: ब्रिटेन ने गुरुवार को हिंद महासागर में स्थित विवादित और रणनीतिक चगोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार का कहना है कि यह समझौता ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया के भविष्य को सुरक्षित करता है, जो ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस समझौते के तहत, ब्रिटेन हर साल मॉरीशस को 101 मिलियन पाउंड (लगभग ₹1,136 करोड़) देगा और अगले कम से कम 99 वर्षों तक डिएगो गार्सिया द्वीप को लीज़ पर रखेगा।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह सैन्य अड्डा “हमारे देश की सुरक्षा की नींव में शामिल है” और आतंकवाद रोधी तथा खुफिया अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
⚖️ अदालत की रोक और विरोध:
इस हस्ताक्षर कार्यक्रम में एक ब्रिटिश जज द्वारा लगाई गई अस्थायी रोक के चलते कुछ घंटे की देरी हुई। यह रोक दो चागोसियाई महिलाओं—बर्नाडेट दुगासे और बर्ट्राइस पॉम्पे—की याचिका पर लगी थी, जो मूल निवासी हैं और जिन्हें 1960-70 के दशक में जबरन निकाला गया था।
हालांकि, बाद में हाईकोर्ट के जज मार्टिन चैम्बरलेन ने रोक हटाते हुए कहा कि अगर सौदे में और देरी होती है तो ब्रिटेन के सार्वजनिक हित को नुकसान होगा।
👥 निवासियों का संघर्ष और पीड़ा:
पॉम्पे ने अदालत के बाहर कहा,
“यह बहुत दुखद दिन है। हम मॉरीशस को अपने अधिकार नहीं सौंपना चाहते। हम मॉरीशस के नहीं हैं।”
उन्होंने यह भी कहा, “हम जिन अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनके लिए हम 60 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और मॉरीशस वह नहीं देगा।”
🌍 इतिहास और अंतरराष्ट्रीय दबाव:
1814 से ब्रिटेन के नियंत्रण में रहे चगोस द्वीप 1965 में मॉरीशस से अलग कर दिए गए, जबकि 1968 में मॉरीशस को स्वतंत्रता दी गई थी।
2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने ब्रिटेन के इस कदम को अवैध करार दिया और संयुक्त राष्ट्र ने भी ब्रिटेन से द्वीप वापस लौटाने की सिफारिश की थी।
🛡️ सुरक्षा, राजनीति और आलोचना:
ब्रिटेन के विपक्षी कंजरवेटिव नेता केमी बेडेनोक ने समझौते की आलोचना करते हुए कहा,
“हमें ब्रिटिश क्षेत्र मॉरीशस को सौंपने के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए।”
पूर्ववर्ती कंजरवेटिव सरकार के तहत 2022 में बातचीत शुरू हुई थी और अक्टूबर 2024 में एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, लेकिन मॉरीशस में सरकार बदलने और लीज़ राशि को लेकर मतभेद के चलते यह टल गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इस समझौते को मंजूरी दी थी।
