रांचीः मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश के बाद नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ ही संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। मालूम हो कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमति मांगने वाले उद्योगों को ‘स्थापना की सहमति’ की मंजूरी दी जाती है।
उद्योग स्थापना की प्रक्रिया ने पकड़ी रफ़्तार
आकड़ों पर गौर करें, तो सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में जेएसपीसीबी के पास 115 आवेदन लंबित थे, जो घटकर केवल 44 रह गए हैं। एक महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 71 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। संचालन की सहमति के मामले में सितंबर के पहले सप्ताह में जेएसपीसीबी के पास 360 से अधिक आवेदन लंबित थे। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में यह संख्या घटकर 150 हो गई।
मुख्यमंत्री ने दिया था आदेश
मुख्यमंत्री ने 13 सितंबर 2021 को ट्वीट के जरिये उद्योग सचिव को राज्य में चल रहे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की दुर्दशा पर ध्यान देने और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को उद्योग स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने हेतु निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योग सचिव ने 16 सितंबर 2021 को जेएसआईए के सदस्यों के साथ बैठक की थी। बैठक में उद्योगों के सामने आनेवाले सभी प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देते हुए उन्हें हर संभव समाधान का आश्वासन दिया था।
” माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सम्बंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विभाग के कारण औद्योगिक इकाई के संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। झारखण्ड खान और खनिज आधारित उद्योगों के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से है। जेआईआईपीपी 2021 के लॉन्च के साथ, हम अन्य फोकस क्षेत्रों जैसे कपड़ा, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के अलावा अन्य सेक्टरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्य सरकार निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करती है।
श्रीमती पूजा सिंघल, सचिव, उद्योग विभाग
