पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नए साल की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 55 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 21 प्रस्ताव मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित हैं। इन 21 प्रस्तावों पर कुल 2960 करोड़ 48 लाख 18 हजार 435 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले:
- जेवियर विश्वविद्यालय का निर्माण:
पटना के दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन के लिए स्वीकृति। - रक्सौल हवाई अड्डे का विकास:
रक्सौल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 149 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 207 करोड़ 70 लाख 46 हजार रुपये की स्वीकृति। - फिल्म विकास निगम के लिए पद सृजन:
बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लिमिटेड, पटना के लिए 38 नए पदों का सृजन। - नेहरू पथ आवास परियोजना:
पटना के नेहरू पथ पर 60 सेट ऑफिसर्स आवास और हॉस्टल परिसर के पुनर्विकास के लिए 246 करोड़ 23 लाख 60 हजार रुपये स्वीकृत। - औद्योगिक क्षेत्र का विकास:
- वैशाली जिले में 1243.45 एकड़ भूमि के विकास हेतु 1001 करोड़ 92 लाख 15 हजार 154 रुपये स्वीकृत।
- सीतामढ़ी जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 298 करोड़ 77 लाख रुपये की स्वीकृति।
- लव कुश इको टूरिज्म पार्क:
पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख रुपये की स्वीकृति। - सड़क सुरक्षा और अन्य योजनाएं:
- 26 जिलों में 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 35 करोड़ 46 लाख रुपये की मंजूरी।
- राज्य के 422 प्रखंडों में पुराने वाहनों को बदलने के लिए 59 करोड़ 8 लाख रुपये स्वीकृत।
- नमामि गंगे योजना:
कटिहार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 356 करोड़ 99 लाख रुपये की मंजूरी। - अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय:
पूर्वी चंपारण के सुगौली और सिवान के जिरादेई में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 59 करोड़ 83 लाख और 58 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति। - गन्ना मूल्य में वृद्धि:
गन्ना किसानों को राहत देते हुए 2024-25 सत्र के लिए गन्ना मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने कहा:
“21 प्रस्तावों पर कुल 2960 करोड़ 48 लाख 18 हजार 435 रुपये की स्वीकृति दी गई है।”
इन फैसलों से राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, उद्योग, और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
