जम्मू-कश्मीर को उद्योग-व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने को प्रयासरत मोदी सरकार
मोदी सरकार की नई योजना से देश भर के उद्यमियों के लिए खुले जम्मू-कश्मीर के द्वार
रांची : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अबतक देश के औद्योगिक-व्यापारिक नक्शे में हाशिये पर पड़े जम्मू-कश्मीर के विकास, उसे शेष भारत की औद्योगिक-व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ने और राज्य में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना शुरू की है। राज्यसभा में सांसद श्री महेश पोद्दार के एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने इस स्कीम का पूरा ब्यौरा दिया।
वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत इकाईयों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाये जा रहे उद्यमों को छोड़कर यह स्कीम ऐसे किसी भी इंडस्ट्रियल (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी या सर्विस सेक्टर के पात्र उद्यम के लिए लागू है, जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत व्यावसायिक उद्यम है।
इस स्कीम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रोजेक्ट्स के आवेदनों पर योग्यता के अनुसार विचार किया जायेगा।
स्कीम का कुल फाइनेंसियल आउटले 28,400 करोड़ रुपये है और लगभग 78,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है।
