धरती आबा बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर दिल्ली से वर्चुवल माध्यम से जुड़े केंद्रीय मंत्री मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस देश में साढ़े दस करोड़ से ज्यादा जनजाति के लोग हैं जिन्हें 9वें शेड्यूल में उनके हक और अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। धारा 242 में राष्ट्रपति को भी उत्तरदायित्व बनाया गया है। साथ ही ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं।
TAC पर आदिवासी समाज को जागरुक करने का समय
उन्होंने आदिवासियों के अधिकार पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के आदिवासी समाज के लोगों को समझना होगा कि राज्य की हेमन्त सरकार हमारे हक अधिकार किस तरह से मार रही है। जनजातीय समाज को जागरूकता का परिचय देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने एक तरफ संघर्ष तो दूसरी तरफ शांति के साथ जीवन यापन का भी सूत्र दिया। उन्होंने हेमंत सरकार द्वारा टीएसी में किए गए छेड़छाड़ को लेकर भी सवाल उठाया । उन्होंने कहा कि टीएसी को दंत विहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जनजाति मोर्चा की जिम्मेवारी बढ़ गई है।
केंद्र सरकार 36 हजार आदर्श ग्राम व प्रत्येक प्रखंड में एकलव्य विद्यालय करेगी शुरू
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 36000 गांव को आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनाई है। जिसमें 5 सालों में आधारभूत संरचना, रोजगार का बढ़ावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की पूर्ण व्यवस्था, नेटवर्क व्यवस्था समेत 55 व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कार्य होंगे। प्रत्येक वर्ष 7000 गांव आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। जनजातियों बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय के तर्ज पर प्रत्येक प्रखंड में एक एकलव्य विद्यालय बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय विकास हेतु एक बैठक भी बुलाई है इसमें कई फैसले लिए जाएंगे।
