नई दिल्ली। बिज़नेस टू गवर्नमेंट मीटिंग (बी2जी) में मुख्यमंत्री ने टाटा समूह, हुंडई मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, डालमिया सीमेंट, एनटीपीसी, सेल, गेल और वेदांता के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाग लिया। इस दौरान स्टील, ऑटोमोबाइल, ई- व्हीकल, सीमेंट, पावर, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में निवेश हेतु चर्चा की गई। बी2जी बैठक के दौरान डालमिया सीमेंट समूह ने राज्य में 500 करोड़ रुपये निवेश करने की सहमति जताई है।
जियाडा 50 पीसदी अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराएगा
बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा सरकार कंपनियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100 फीसदी छूट प्रदान करने जा रही है। साथ ही, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 वर्षों के भीतर निवेश करते हैं, उन्हें जियाडा द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर भूमि उपलब्ध कराएगा। एमएसएमई के लिए सात साल के लिए जीएसटी पर 100 फीसदी प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहत उद्योगों के लिए क्रमशः नौ और 13 वर्ष के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत और रोड टैक्स 100 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव एल खिंग्याते, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पूजा सिंघल, स्थानीय आयुक्त एम आर मीणा एवं उद्योगपति उपस्थित थे ।
