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अवैध खनन और परिवहन पर सतत अभियान चलाने का निर्देशः उपायुक्त ने की बैठक

अवैध खनन और परिवहन पर सतत अभियान चलाने का निर्देशः उपायुक्त ने की बैठक

बोकारो: समाहरणालय सभागार में गुरुवार को जिला खनन टास्क फोर्स (डीएमटीएफ) समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त विजया जाधव ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास ओम प्रकाश गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्त विजया जाधव ने बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अंचलाधिकारी और सक्षम पदाधिकारी इस संबंध में पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करें।

उपायुक्त ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सभी अंचल क्षेत्रों में स्थायी चेकनाका स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलवार चेकनाका स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों पर चर्चा की और अधिकारियों को शीघ्र पहल करने का निर्देश दिया।

जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) ने पिछली बैठक के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 28 जून से 21 अगस्त 2024 तक अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 07 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जब्त किए गए वाहनों और खनिज की मात्रा की जानकारी भी साझा की। डीएमओ ने बताया कि जिले के छह बालू घाटों के लिए सरकारी भूमि स्टाक यार्ड के रूप में चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। पेटरवार और गोमिया प्रखंडों के बालू घाटों का संचालन एनजीटी की रोक समाप्त होने के बाद झारखंड स्टेट मिनिरल डेवल्पमेंट कारपोरेशन (जेएसएमडीसी) से किया जाएगा। उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को बालू घाटों के समीप उपलब्ध भूमि की सूची जिला खनन कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया।

बैठक में मौजूद कंपनियों को भी अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्रीय गतिविधियों की रिपोर्ट जिला प्रशासन को समय पर प्रदान करने और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की गई।

इस बैठक में सभी अंचलाधिकारी, कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि, और रेल मंडल के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

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