सुनील सिंह, उज्ज्वल दुनिया संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीवीसी द्वारा हमारे कंसुलेटेड अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने लगभग 28 सौ करोड़ रूपये काट लिया गया है। 22 सौ करोड़ रुपया और काटने की बात की जा रही है। अभी दिसंबर महीने में लवर 11 सौ करोड़ रुपये काटने की सूचना है। सीएम ने कहा कि इस विषय पर डीवीसी के साथ जब तक समाधान नहीं हो जाता है। तब तक इस पैसे को केंद्र सरकार काटना बंद करें यह आग्रह नीति आयोग से की गई है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को नीति आयोग के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से कही।
सीसीएल द्वारा रॉयल्टी का बकाया नहीं देने का मामला नीति आयोग के समक्ष रखा
सीएम ने कहा कि कोल इंडिया के अनुसांगिक इकाई सीसीएल द्वारा रॉएलटी का बकाया नहीं दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार के अधिग्रहित जमीनों के मुआवजा भी नहीं दे रहा । इससे सीसीएल पर हजारों करोड़ों रुपये का बकाया राज्य को नहीं मिल रहा है। इन बातों को नीति आयोग के समक्ष रखा गया। सीएम ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग द्वारा पौने तीन सौ करोड़ रूपये कुपोषण को लेकर आवंटित किया गया है। इन पैसे की मांग की गई।
सीएम ने कहा कि पलामू गढ़वा क्षेत्र में पाइप लाइन द्वारा सिंचाई परियोजना को आईबीपी में शामिल करने का आग्रह किया है। इन योजना को जल्द से जल्द चालू करने का आग्रह किया गया है ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की उचित प्रबंध हो सके। इसके साथ ही धनबाद और रामगढ़ क्षेत्र में के लिए आईएमडी के छह सौ करोड़ रूपये की परियोजना को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। ताकि इससे दामोदर नदी स्वच्छ किया जायेगा। इसके साथ ही पीएमआई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को फिर से जोड़ने का आग्रह किया है।
सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में देने की बात कही गई है। इसमें छूट देने की आग्रह की गई है। हमारे राज्य में इतने पर्याप्त प्राइवेट अस्पताल नहीं है। इसमें छूट मिलने से वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़ेगी। राज्य की छमता तीन से साढ़े तीन लाख लोगों को वेक्सिनेटेड करने की क्षमता है। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने से फिलहाल सिर्फ एक से डेढ़ लाख वैक्सीनेट ही हो पा रहा है।
खनन क्षेत्र में सोशल एसेसमेंट कराने की जरूरत
सीएम ने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में जहां खनन हो रहा है, उन क्षेत्रों में सोशल एसेसमेंट कराने की जरूरत है। उन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे क्या प्रभाव हो रहा है, इसका एक सर्वे होना जरूरी है। सीएम ने कहा कि राज्य में नए उद्योग के साथ-साथ छोटे उद्योगों को भी पुनर्जीवित करने का योजना तेजी से चल रही है। दिल्ली में इंडस्ट्री पॉलिसी को लांच किया है। इससे राज्य में लगभग 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सीएम ने कहा कि झारखंड एसटी / एससी बहुल क्षेत्र है। एएसटी /एससी इंटरप्रेयर को टैक्स में राहत दिया जाए। पूर्वोत्तर राज्यों की तरह टैक्स में छूट मिले, ताकि राज्य में उद्योग का विकास हो।
नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या बढ़ाई जाए
सीएम ने कहा कि राज्य के 13 नक्सल जिलों को घटाकर 8 जिले कर दिए गए हैं। इसे फिर बढ़ाने का आग्रह किया गया है। नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उससे बहुत प्रभाव पड़ा है। इसके चलते नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। राज्य सरकार ने इसलिए आग्रह किया है की इन योजनाओं को और दो साल चलाया जाए।
