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BCAS ने तुर्की की सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सुरक्षा क्लियरेंस रद्द किया, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला

नई दिल्ली, 15 मई 2025: भारत सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सुरक्षा क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह निर्णय ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के हित में लिया गया है और इसका असर देश के कई बड़े हवाई अड्डों पर दिख सकता है।

Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 21 नवंबर 2022 को सुरक्षा मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब DG, BCAS द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत यह क्लियरेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है।” आदेश BCAS के संयुक्त निदेशक (ऑपरेशन्स) सुनील यादव द्वारा जारी किया गया।

सेलेबी भारत में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, कोचीन, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और कन्नूर सहित नौ प्रमुख हवाई अड्डों पर कार्यरत है। कंपनी यात्री और कार्गो टर्मिनल सेवाएं प्रदान करती है और एयरक्राफ्ट टर्नअराउंड प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाती है।

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि देशहित और सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रभावित हवाई अड्डों पर यात्रियों और कार्गो संचालन को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सेलेबी के कर्मचारी सेवाओं से बाहर न हों और उनकी नियुक्ति में कोई बदलाव न आए।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने जानकारी दी कि सेलेबी की जिम्मेदारियों को AISATS और बर्ड ग्रुप जैसे मौजूदा ग्राउंड हैंडलर्स को सौंपा जाएगा। साथ ही एक नए कार्गो हैंडलर को पहले से अनुमोदन मिल चुका है जिसे जल्द ही शामिल किया जाएगा। DIAL ने यह भी आश्वासन दिया कि सेलेबी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन और कार्य की शर्तों को बरकरार रखते हुए नए नियोक्ताओं के अधीन स्थानांतरित किया जाएगा।

सेलेबी के भारत में तीन अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से व्यापक परिचालन हैं। कंपनी 58,000 से अधिक उड़ानों का संचालन, 5.4 लाख टन कार्गो का प्रबंधन और लगभग 7,800 कर्मचारियों को रोजगार देती है।

मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए विशेष टीमें नियुक्त की गई हैं, जो हर संभावित समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करेंगी। इस पूरे ट्रांजिशन के दौरान यात्री सुविधा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

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