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झारखंड में 2016 से पूर्व की नियोजन नीति पर ही मिलेगी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फाइल तस्वीर

झारखण्ड में 2016 से पूर्व की नियोजन नीति पर ही मिलेगी नौकरी। नये सिरे से नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन। झारखण्ड सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति। झारखण्ड सरकार ने कैबिनेट में बीते तीन फरवरी को पुरानी नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया है।

नई नियोजन नीति लाने का प्रस्ताव नहीं- कार्मिक विभाग

उधर कार्मिक विभाग की ओर से बताया गया है कि नया नियोजन नीति बनाने के लिए कोई आदेश नहीं आया है, लिहाजा 2016 से पहले के नियोजन नीति के आधार पर ही वैकेंसी निकाली जाएगी ।

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