उज्ज्वल दुनिया/रांची । राज्य के सरकारी स्कूलों का संशोधित सिलेबस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद जारी होगा। सिलेबस कटौती के प्रस्ताव पर सरकार का अप्रूवल होना जरूरी है। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग 40 फ़ीसदी सिलेबस कटौती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजेगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा।
हाई-प्लस टू स्कूल के साथ-साथ आठवीं तक के सिलेबस में भी 40 फ़ीसदी की कटौती की गई है। कमेटी ने सितंबर के पहले सप्ताह में ही अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी थी। पिछले एक महीने से झारखंड एकेडमिक काउंसिल से लेकर विभाग स्तर पर मंथन हुआ। 40 फ़ीसदी सिलेबस कटौती के प्रस्ताव पर विभाग स्तर पर अंतिम सहमति बन गई है। सरकार की मंजूरी के साथ इसे जारी किया जाएगा।
बोर्ड के छात्रों को हो रही परेशानी
फरवरी 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है। परीक्षार्थियों के पास चार महीने से भी कम का समय बच गया है। संशोधित सिलेबस जारी नहीं होने से उन्हें अब तक यह नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। संशोधित सिलेबस के आधार पर ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा।
सिलेबस के साथ जारी होगा वेटेज ऑफ मार्क्स
मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए संशोधित सिलेबस के साथ वेटेज ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा। सीबीएसई की तर्ज पर वेटेज ऑफ मार्क्स जारी होगा। इससे छात्र छात्राओं को पहले से पता होगा कि किस विषय में किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे और वह कितने अंक के होंगे। संशोधित सिलेबस में मैट्रिक में वैसे चैप्टर जो छात्र 9वी में पड़ चुके हैं या 11वीं में पढ़ने वाले हैं, उसे हटाया गया है। साथ ही व्हाट्सएप और दूरदर्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डिजिटल कंटेंट को पाठ्यक्रम में रखा गया है।
हर छात्र तक जानकारी पहुंचाने की चुनौती
संशोधित सिलेबस की जानकारी छात्र-छात्रा तक उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती शिक्षा विभाग के सामने होगी। स्कूल फिलहाल बंद हैं। सभी छात्र छात्राओं के पास मोबाइल नहीं है। ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप, जैक, शिक्षा विभाग, जेईपीसी, जेसीईआरटी और जिलों के वेबसाइट में संशोधित सिलेबस अपलोड करने के साथ-साथ स्कूल स्तर पर भी नए संशोधित सिलेबस की जानकारी देनी होगी।
