लखनऊ । कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए उत्तर प्रदेष गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) भी अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट निरुद्ध करने की कार्रवाई कर सकेंगे। पहले यह अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास निहित था। कैबिनेट ने जिसे अब डीसीपी स्तर के अधिकारियों को सौंपने का निर्णय किया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने इसके साथ ही 11 अन्य प्रस्तावों को बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दी है।
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2900 करोड़ का ऋण मंजूर: योगी आदित्यनाथ सरकार अब गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी जल्द शुरू कराना चाहती है। इसको लेकर सरकार का दावा है कि मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित यह एक्सप्रेस-वे देश में सबसे बड़ा होगा।
