झारखंड में 400 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली खपत करने वालों को नहीं मिलेगी सब्सिडी

कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्ताव को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्ताव को मिली मंजूरी

रांची । अगर आप झारखंड में रहते हैं और हर महीने 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी । झारखंड कैबिनेट की गुरुवार हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप  लगाने पर 60 प्रतिशत सब्सिडी

इसके अलावा झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी को भी स्वीकृति मिली है। नए सौर ऊर्जा नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है । इसके तहत अगले 5 वर्षों में लगभग चार हजार मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है । इस नीति में स्टांप ड्यूटी पर पूरी तरह छूट दी गई है । 3 किलो वाट तक की रूफटॉप लगाने पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी ।

अगर शिक्षा की बात करें तो राज्य के 84 मॉडल स्कूलों का सुदृढ़ीकरण होगा । इसपर करीब  71 करोड़ 23 लाख 56 हजार रूपये खर्च किये जाएंगे । इन स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेज बनेंगे ।

रिम्स में एससी-एसटी को प्रोन्नति में लगी आरक्षण पर रोक हटी

रिम्स के शैक्षणिक पदों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के नियुक्ति-प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। रिम्स एससी-एसटी कैटेगरी के डॉक्टर इस बात को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे । झारखंड में सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 2001 की धारा (3) (ङ) को पूर्ववर्ती सरकार ने रिम्स चिकित्सा महाविद्यालय में शिथिल कर दिया गया था । यह धारा महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के पदों में एसटी-एससी की नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर जुड़ा था ।

राज्यपाल के कार्केड और राजभवन के पदाधिकारियों के वाहन के मद में 2 करोड़ 83 लाख रुपये आकस्मिक निधि से देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है । इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8857.72 लाख की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है ।झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति । गृह विभाग के सहायक कारापाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 लागू करने की स्वीकृति मिली है ।  राज्य अभिलेखागार नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिल गई है । इसके अलावा  सांख्यिकी नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

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