राँचीः राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए पिछले 8 वर्षों से लगातार प्रयासरत AISMJWA के प्रदेश प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया राज्यपाल रमेश बैस से मिले । एसोसिएशन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून, स्वास्थ्य बीमा, आर्थिक पैकेज सहित अन्य विषयों पर मांगपत्र सौंपा । पत्र में ऐसोसिएशन ने कहा है कि इन मांगों को लेकर राज्य ही नहीं बल्कि देशभर में पत्रकारों के बहुत से संगठन आंदोलनरत रहें हैं.
ज्ञापन में कोरोनाकाल में पत्रकारों को उड़ीसा, म.प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल की तर्ज पर झारखंड राज्य में भी कोरोनायोद्धा (फ्रंटलाईन वारियर) घोषित कर सभी शहीद 37 पत्रकारों के आश्रितों को आर्थिक प्रदान की जाय । पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होने पर झूठे मुकदमें में फंसाने समेत शोषण के कई अन्य मामलों पर अंकुश लगने की बात कही गई है । पत्र में डीजीपी को दिए गए मांग पत्र का भी जिक्र है जिसमें खुलकर शिकायत की गई है कि फर्जी मामलों पर बड़े ही सुस्त तरीके से जाँच हो रही है । साथ ही कहा गया कि आपदाकाल में कोरोनायोद्धा के रूप में पत्रकारों ने अहम भूमिका अदा की और कर भी रहें हैं लेकिन सरकार द्वारा उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए न तो बीमा और न ही राहत पैकेज पर कोई पहल की गई है ।
इतना ही नहीं राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों को दिया जाने वाला एक्रिडिटेशन कार्ड अधिकतर जिलों के कई अधिकृत वरिष्ठ पत्रकारों को भी नहीं मिला है । राज्य में अधिकांश पत्रकारों को एक्रिडिटेशन कार्ड की सुविधा से वंचित रखा गया है जबकि पडो़सी राज्यों में यह अधिमान्य पत्र (एक्रिडेशन कार्ड) आसानी से बनाकर दिया जा रहा है । इस समस्या के शीघ्र समाधान हेतु सबसे पहले एक्रिडेशन कमिटी का पुनर्गठन कर प्रत्येक प्रमंडल से एक पत्रकार को उस कमिटी में रखा जाना चाहिए ।
ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से एसोसिएशन के बिहार झारखंड और बंगाल प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र जयसवाल बंटी, झारखंड प्रदेश महासचिव जितेंद्र ज्योतिषी, प्रदेश सलाहकार सेवानिवृत्त आयुक्त विजय कुमार सिंह, रांची प्रमंडल अध्यक्ष नवल किशोर सिंह, बोकारो जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, सरायकेला-खरसावां ग्रामीण जिला अध्यक्ष अजय महतो सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे ।
