रांची । झारखंड में नये सिरे से 15 लाख शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार की नई योजना के तहत 9600 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है।
समिति की बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिये लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही प्रस्ताव को अनुमोदित कर चुके हैं। प्रस्ताव के मुताबिक प्रीपेड मीटर लगाने, बिजली चोरी कम करने, अंडर ग्राउंड केबिल, एबी केबिल, ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाकर लाइन लॉस में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना आरडीएसएस (रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) में झारखंड शामिल होगा।
इस संबंध में जेबीवीएनएल की ओर से ऊर्जा मंत्रालय को जनवरी के पहले हफ्ते में ही अवगत करा दिया गया था। अब विधिवत रूप से कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।