दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है । इसी के साथ याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है । याचिका में कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने की मांग की गई थी ।
याचिका जनहित के लिए नहीं, इसका उद्देश्य ही गलत
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका खारिज कर दी है । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व की एक अनिवार्य परियोजना है, लोगों की सार्वजनिक परियोजना में महत्वपूर्ण रुचि है । कोर्ट ने कहा, याचिका किसी मकसद से ‘‘प्रेरित’’ थी और वास्तव मे यह “जनहित” के लिए यिचिका थी ही नहीं ।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण को हरी झंडी दी है । दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मज़दूर उसी जगह पर रह रहे हैं, ऐसे में निर्माण कार्य को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता । कंस्ट्रक्शन में DDMA के 19 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा ।
2022 तक संसद की नई बिल्डिंग बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 10 दिसंबर को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी । इस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन की नई बिल्डिंग और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नए सिरे बसाया जा रहा है । ये पूरी परियोजना करीब 20,000 करोड़ रुपए की है ।
संसद भवन की नई बिल्डिंग का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के तहत किया जा रहा है । इस परियोजना पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है । नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा । साल 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक इसके तैयार होने की उम्मीद है ।
