हेमंत कैबिनेट ने राज्य के बीएड कॉलेजों में सत्र 2021-23 में बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमीशन की अनुमति दे दी है । लेकिन काउंसलिंग एवं मेधा सूची तैयार करने का काम झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सौंपी गई है। राज्य के बीएड कॉलेजों में मेधा सूची के आधार पर एडमिशन होगा । इसमें स्नातक पास व क्वालिफाइंग होगा । वैसे स्टूडेंटस शामिल होगें । वहीं, जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन दे सकते हैं । मेधा सूची संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद जारी करेगा ।
बस मालिकों का टैक्स माफ
हेमंत सोरेन मंत्रीमंडल ने यह भी फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान जो बस ऑनर टैक्स जमा नहीं कर पाये थे उन्हें अब अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा । राज्य सरकार ने टैक्स माफ कर दी है । साथ ही सरकार द्वारा एनआईसी को सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का आदेश दिया गया है ।
कोविड काल में आउटसोर्स किए गये योद्धाओं को एक माह का वेतन
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कोविड से संबंधित कार्यों के लिए आउटसोर्स कर्मियों को एक माह का मानदेय या समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । इसके साथ ही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण नियम, 2021 की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2021 की स्वीकृति दी गई।
