अमित सहाय/ उज्ज्वल दुनिया संवाददाता
गिरिडीह । नगर विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यो की समीक्षा करने के बाद लापरवाही के आरोप में गिरिडीह समेत सात नगर निकायों में कार्यरत एक दर्जन संविदा पर कार्यरत कर्मियों का कांट्रेक्ट को रद करने का आदेश दिया । विभाग ने आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें सात निकायों का परफॉरमेंस काफी खराब है । इन निकायों में स्वीकृत योजनाओं का कंप्लीशन रेट काफी कम है जो कि संभावित कार्य अवधि में पूर्ण किया जाना असंभव प्रतीत हो रहा था।
विभाग के सहायक निदेशक की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा है कि कई बार प्रोजेक्ट के पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया,लेकिन इन्होंने काम पूर्ण करने में रूची नहीं ली,काम की प्रगति असंतोषजनक रही । ऐसे में विभाग ने कार्यो की समीक्षा के बाद निम्नस्तरीय कार्य प्रदर्शन,कर्तप्य में लापरवाही , अनुशासनही- नता,विकास कार्यो में अभिरुचि एवं लोकसेवा में अनुपयुक्त मानते हुए सभी कर्मियों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है । विभाग ने इसके लिए संविदा के तहत किये गये एकरारनामा को रद करने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है ।
विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत देशभर में 2022 तक हर बेघरों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी भी कई शहरों में स्थिति बेहतर नहीं है । इन सात निकायों में परफॉरमेंस खराब होने पर अभी कार्रवाई की गयी है । कई ओर निकायों के अधिकारी-कर्मी भी राडार पर हैं । इनमें सात शहरों के नगर प्रबंधक और चार शहरों के सीएलटीसी स्तर के कर्मी शामिल हैं।
गिरिडीह जिले के रिचर्ड बेंशन, नगर प्रबंधक , अजमल हुसैन, नगर प्रबंधक, कुमार शुभम बाबा, नगर प्रबंधक गिरिडीह एवं
दीपक कुमार,सीएलटीस, गिरिडीह कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गयी है. वही मनीष कुमार,नगर प्रबंधक,मिहीजम, प्रकाश कुमार,नगर प्रबंधक,मधुपुर, अनुराग कुमार,नगर प्रबंधक,रामगढ़, हिमांशु मिश्रा,नगर प्रबंधक,गुमला, अनुज कुमार, सीएलटीसी गुमला, विजय कुमार,नगर प्रबंधक,लोहरदगा, हरिकांत उपाध्याय ,सीएलटीसी,लोहरदगा, सुमनकांत झा,सीएलटीसी जामताड़ा शामिल हैं।
