मोदी सरकार के ओबीसी आरक्षण बिल को कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों का साथ मिला है। 15 विपक्षी दलों की बैठक के बाद ये तय किया गया कि विपक्ष इस बिल को पास कराने में केन्द्र सरकार का सहयोग करेगा । इसके साथ ही राज्यों को ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा ।
127 वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 ए(3) लागू किया जाएगा जिसके जरिए राज्यों को अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकें। मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकते हैं।
किस-किस दल ने किया समर्थन का एलान
मोदी सरकार के ओबीसी आरक्षण बिल को कांग्रेस के अलावा डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, आरजेडी, आप, सीपीआई, आईयूएमएल, एलजेडी, आरएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेस और केसी (एम) ने समर्थन देने का एलान किया । बैठक में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खडगे भी मौजूद थे ।
बिल पास होने के दौरान संसद की कार्रवाई में व्यवधान पैदा नहीं करेगा विपक्ष
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा है कि सभी विपक्षी दल ओबीसी सूची से संबंधित विधेयक का समर्थन करेंगे। इसलिए इस बिल को संसद में पेश किया जाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि इसे तत्काल पारित किया जा सके। फैसला ओबीसी समुदाय के हित में है। इस वजह से हम इस बिल के बाकी मुद्दों को अलग रख रहे हैं और इस बिल को पास करने के लिए तैयार हैं।
