चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने बुधवार को चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक की, जिससे उसकी पहुंच और संवाद बढ़ाने के प्रयास जारी रहे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामले मंत्री प्रह्लाद जोशी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां, किसान नेता और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। तीन घंटे तक चली इस चर्चा में किसानों द्वारा उठाए गए विभिन्न कानूनी, आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर विचार किया गया।
सरकार ने किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और देशभर में किसान संगठनों, राज्य सरकारों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श की योजना की घोषणा की। मंत्रियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा और बातचीत को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बैठक 4 मई को होगी।
कृषि मंत्री चौहान के नेतृत्व में इस बैठक में पंजाब सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जबकि किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किसानों का प्रतिनिधित्व किया।
अब तक छह दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। पिछली बैठक 22 फरवरी को हुई थी, जिसमें किसानों ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जिन्हें सरकार सत्यापित करने का वादा किया था। किसानों को उम्मीद है कि इस सातवें दौर की वार्ता से सकारात्मक निर्णय सामने आएगा।
किसान आंदोलन के मुख्य बिंदु:
- फरवरी 2024 में हरियाणा पुलिस ने शंभु बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर किसानों को दिल्ली जाने से रोका।
- किसानों ने दिसंबर 2024 में तीन बार दिल्ली कूच करने की कोशिश की लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया।
- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 113 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग दोहराई।
किसानों की प्रमुख मांगें:
- सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने।
- डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए।
- किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए और पेंशन दी जाए।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू किया जाए।
- लखीमपुर खीरी घटना के दोषियों को सजा दी जाए।
- मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए।
- मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों का काम और ₹700 की दिहाड़ी मिले।
- किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले।
- नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
- मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद जारी रहेगा, और आने वाली बैठकों से समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।
