Sunday 9th of November 2025 07:05:44 PM
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19 महीने की सरकार में झारखण्ड की कानून व्यवस्था ध्वस्त

सुनील तिवारी ही नहीं, हेमंत सोरेन वाले मामले की भी हो सीबीआई या नयायाधीश से जांच
सुनील तिवारी ही नहीं, हेमंत सोरेन वाले मामले की भी हो सीबीआई या स्वतंत्र न्यायाधीश से जांच

हेमन्त सरकार की गहरी निंद्रा को तोड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी शनिवार को 264 प्रखंड व 3 महानगरों में मानव श्रृंखला बनाएगी। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 19 महीने के सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है, प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। हत्या, दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, बढ़ता उग्रवाद, शोषण, आदिवासियों की नृशंश हत्या लगातार इजाफा हो रहा है जबकि विकास की शून्यता है।

बालू और स्टोन चिप्स के अवैध कारोबार से वसूली

दीपक प्रकाश ने कहा कि बालू घाटों पर सत्ताधारी राजनैतिक दलों के लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है । संथाल से स्टोन चिप्स अवैध तरीके से भारत से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस सरकार ने झारखंड के भविष्य को मजाक बना दिया है।

नियोजन नीति में तुष्टिकरण राजनीति की झलक

श्री प्रकाश ने कहा कि हेमन्त सरकार सामाजिक समरसता को तोड़ने पर उतारू है। तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नियोजन नीति में देवभाषा संस्कृत, राष्ट्रभाषा हिन्दी, अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश को हटाते हुए सिर्फ उर्दू को रखना दुःखद है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग का कोई बच्चा बाहर पढ़ेगा तो उसे इस नियोजन नीति का लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस झामुमो ने संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का कार्य किया है।

शराब ठेके पर आयकर और प्रवर्तन निदेशालय का दरवाजा खटखटाएगी भाजपा

शराब ठेके पर बोलते हुवे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश ने कहा कि शराब बेचने की जिम्मेवारी एक खास सिंडिकेट को दी गयी है। इससे भारी राजस्व का नुकसान होने वाला है। गलत तरीके से निविदा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सारे सबूत जमा कर वे इनकम टैक्स व ईडी का दरवाजा खटखटाएंगे।

हेमन्त सोरेन और सुनील तिवारी मामले में सीबीआई या हाईकोर्ट के जस्टिस से हो जांच

सुनील तिवारी के ऊपर लगे आरोप पर पत्रकारों के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि सुनील तिवारी पर फर्जी आरोप लगाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक महिला द्वारा शोषण का आरोप लगाया गया है। दोनों मामले में सीबीआई या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो जांच की अनुशंसा करे राज्य सरकार। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

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