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झारखंड सरकार के कर्मियों को भी मिलेगा केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

रांची के चान्हो में फार्मा पार्क के गठन को मंजूरी
रांची के चान्हो में फार्मा पार्क के गठन को मंजूरी

हेमंत कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को भी केन्द्र सरकार के कर्मियों की तरह हाउस रेंट अलाउंस देने का फैसला लिया है।  मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके मुताबिक हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ाकर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी तय कर दिया जाएगा। बढ़ा हुआ एचआरए 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा ।

शहरों के अनुसार बांटी गई है कैटेगरी

नये हाउस रेंट अलाउंस को शहरों के मुताबिक तय गया है। शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। शहर के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

रांची में खुलेगी ओपन यूनिवर्सिटी

राज्य में ओपेन यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। यह यूनिवर्सिटी रांची में खुलेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्राध्यापकों और सह प्राध्यापकों की संविदा आधारित नियुक्ति की नियमावली मंजूर कर ली गई है। साथ ही राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी को मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों पर अब छह दिन अंडा दिया जाएगा।

5वां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

पांचवां वेतनमान पाने वाले राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता 312 प्रतिशत से बढ़ा कर 356 फीसदी करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। वहीं छठे वेतनमान पाने वालों का महंगाई भत्ता 164 फीसदी से बढ़ाकर 189 फीसदी किया गया है।

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