कोयला कंपनियों के बकाया को लेकर झारखंड ने अपनाया सख्त रुख, केन्द्रीय सरकार से भुगतान की मांग

रांची: झारखंड सरकार कोयला कंपनियों पर अपने बकाये के भुगतान को लेकर सख्त रुख अपना रही है. सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग की है कि सीसीएल, बीसीसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पर राज्य का जो भी बकाया है, उसे केंद्र जल्द से जल्द भुगतान किया जाए. इसके अलावा मयूराक्षी डैम के पानी का संयुक्त नियंत्रण झारखंड और पश्चिम बंगाल को दिए जाने के साथ ही झारखंड को अधिक मात्रा में पानी दिए जाने पर केंद्र पहल करे. यह मांग ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 12वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और गृह विभाग के अपर सचिव ए दोड्डे ने झारखंड सरकार का पक्ष रखते हुए की है.

उपरोक्त अधिकारियों ने बताया कि झारखंड की जमीन पर माइनिंग का कार्य कई वर्षों से किया जा रहा है. लेकिन उनके द्वारा झारखंड सरकार को विगत वर्षों का रेंट और सलामी नहीं दी जा रही है. इस राशि को झारखंड सरकार को जल्द दिया जाए. साथ ही अनुरोध किया कि मयूराक्षी डैम के पानी के नियंत्रण के संबंध में गठित ज्वाइंट कंट्रोल मेकैनिज्म में झारखंड को सम्मिलित करने की पहल केंद्र सरकार करें.

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