झारखंड सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और कर्मचारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नई एमएसएमई नीति से उद्योगों को राहत
झारखंड सरकार ने नए उद्योगों को लाइसेंस राज से तीन साल की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत:
- एमएसएमई श्रेणी के तहत आने वाले नए उद्योगों को शुरुआती तीन साल तक बिना लाइसेंस के कारोबार करने की अनुमति होगी।
- इससे नए उद्योगों की स्थापना आसान होगी और राज्य में निवेश बढ़ेगा।
- तीन साल बाद, उद्योगों को आवश्यक लाइसेंस लेने होंगे।
- झारखंड एमएसएमई विशेष छूट विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा
सरकार ने राज्य कर्मियों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की:
- छठा वेतनमान लेने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 239% से बढ़कर 246% कर दिया गया।
- पांचवां वेतनमान पाने वालों के लिए यह 443% से बढ़कर 455% हुआ।
- यह जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।
आईटीआई छात्रों के लिए मारुति से करार
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।
- झारखंड के चुनिंदा सरकारी आईटीआई संस्थानों में यह सुविधा मिलेगी, जिससे छात्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
कारखाना अधिनियम में संशोधन
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने कारखाना अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी।
- इसके तहत रात की शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति दी गई है। वे शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी।
- यह कदम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले
- बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति।
- झारखंड जगुआर में प्रतिनियुक्त स्व. राजेश कुमार के परिवार को सेवांत लाभ देने की स्वीकृति।
- झारखंड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय में किए गए संशोधनों को लागू करने का निर्णय।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों की नियमित सेवा के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार स्वीकृति।
निष्कर्ष
झारखंड कैबिनेट के ये फैसले राज्य के औद्योगिक विकास, कर्मचारियों के कल्याण और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को दी गई छूट और महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य में आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
