नई दिल्ली:
भारत सरकार ईरान-इज़रायल संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और इस सप्ताह शिपिंग लाइनों, कंटेनर कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी ताकि देश के विदेशी व्यापार पर प्रभाव का आकलन किया जा सके और संभावित समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।
वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने सोमवार को कहा कि युद्ध का भारत के व्यापार पर कितना असर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्थिति किस दिशा में जाती है।
“हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम इस सप्ताह एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें सभी शिपिंग लाइंस, कंटेनर संगठनों, संबंधित विभागों और हितधारकों को बुलाया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि वे किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हम उन्हें कैसे सुलझा सकते हैं,” उन्होंने संवाददाताओं से कहा।
🚢 बढ़ सकती हैं शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम
निर्यातकों ने आशंका जताई है कि यदि यह युद्ध और अधिक बढ़ता है, तो यह वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा, और हवा और समुद्री मालभाड़े की दरों में तेज वृद्धि हो सकती है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होकर भारत का लगभग दो-तिहाई कच्चा तेल और आधा एलएनजी आयात आता है। ईरान ने इस मार्ग को बंद करने की धमकी दी है, जिससे गंभीर असर की आशंका है।
यह मार्ग सिर्फ 21 मील चौड़ा है लेकिन यहां से दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का संचालन होता है और भारत जैसी ऊर्जा-निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए यह जीवनरेखा समान है।
⚠️ लंबे समय तक युद्ध रहा तो बढ़ेंगी मुश्किलें
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि युद्ध लंबा चलता है, तो इसका व्यापार पर निश्चित रूप से असर होगा।
“हम निर्यातकों से लगातार संपर्क में हैं और उनके साथ बैठकों के ज़रिए समस्या की निगरानी कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
📊 जीटीआरआई की रिपोर्ट: महंगाई बढ़ेगी, रुपया दबाव में
थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा है कि यदि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य हस्तक्षेप या अवरोध होता है, तो इससे तेल की कीमतें, मालभाड़ा, बीमा प्रीमियम और महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर रुपये की मजबूती और वित्तीय प्रबंधन पर पड़ेगा।
🌍 रेड सी मार्ग फिर संकट में
रेड सी मार्ग, जो भारत से यूरोप, उत्तर अफ्रीका और अमेरिका के पूर्वी तट तक 30% पश्चिमी व्यापार को संभालता है, फिर से खतरे में है।
हौथी विद्रोहियों ने वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया था और अब इसराइल द्वारा यमन में 14–15 जून की कार्रवाई के बाद तनाव और बढ़ गया है।
भारत की 80% यूरोप व्यापार और काफी हद तक अमेरिकी व्यापार रेड सी होकर ही जाता है।
📉 इज़रायल और ईरान के साथ व्यापार पहले ही गिरा
भारत का इज़रायल को निर्यात 2023-24 के USD 4.5 बिलियन से घटकर 2024-25 में USD 2.1 बिलियन हो गया।
ईरान को निर्यात 2023-24 और 2024-25 दोनों में USD 1.4 बिलियन रहा लेकिन अस्थिरता से यह भी प्रभावित हो सकता है।
ईरान से आयात भी USD 625 मिलियन से घटकर USD 441 मिलियन पर आ गया है।
📉 वैश्विक व्यापार में गिरावट की आशंका
WTO ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ और युद्ध के प्रभाव के कारण 2025 में वैश्विक व्यापार 0.2% सिकुड़ सकता है, जबकि पहले 2.7% की वृद्धि का अनुमान था।
भारत का कुल निर्यात 2024-25 में 6% बढ़कर USD 825 बिलियन पहुंचा है, जो आने वाले समय में प्रभावित हो सकता है।
