झारखंड मंत्रिपरिषद ने नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति के प्रस्ताव पर सहमति मंगलवार को दे दी है । इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी चिकित्सकों की तरह एक माह का अतिरिक्त मानदेय देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई । इन प्रस्तावों के साथ आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया । प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई ।
5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक और निवेश प्रमोशन नीति झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है । यह नीति पांच वर्षों के लिए लागू होगी । इसमें पांच लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है । 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राइवेट विश्वविद्यालय और हेल्थ से जुड़े संस्थाओं को भी सुविधाएं देने का प्रावधान है ।
झारखंड में निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगी छूट
राज्य सरकार ने झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है । 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी । सरकार ने एक लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है । इसके लागू होने से राज्य में पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । बताया गया कि राज्य में टेक्सटाइल,ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मासियुटिकल्स व ऑटो कंपनी आदि क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य तय किया गया है । झारखंड आनेवाली कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से पांच फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी । बताया गया कि अगर प्राइवेट अस्पताल व यूनिवर्सिटी आती है तो उन्हें सरकार इंसेंटिव देगी । मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर सहमति दी गयी ।
