भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में: सरकार का बयान ट्रंप के दावे पर

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता अभी प्रारंभिक चरण में है और इसकी विस्तृत जानकारी देना जल्दबाजी होगी। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को यह बयान दिया, कुछ ही घंटों बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने टैरिफ में “काफी कटौती” करने पर सहमति जता दी है।

सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के हित और संवेदनशीलताएँ स्वाभाविक हैं और ये सभी मुद्दे चर्चा के योग्य हैं।

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वॉशिंगटन डीसी में हुई बैठक के बाद, भारत और अमेरिका ने एक बहुपक्षीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत शुरू करने की घोषणा की थी। इस सप्ताह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में अपने समकक्ष और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से व्यापार समझौते पर चर्चा करने गए थे।

ट्रंप के दावे पर भारत की प्रतिक्रिया:
शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था, “भारत हमसे भारी टैरिफ वसूलता है, वहाँ कुछ बेचना लगभग असंभव है… लेकिन अब उन्होंने टैरिफ में भारी कटौती करने पर सहमति जता दी है, क्योंकि आखिरकार कोई उन्हें उजागर कर रहा है।”

हालाँकि, भारतीय अधिकारियों ने ट्रंप की इस घोषणा को जल्दबाजी करार दिया। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उठाए गए टैरिफ और अन्य व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा जारी है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी।

वैश्विक व्यापार संघर्ष की पृष्ठभूमि में वार्ता:
ट्रंप ने इस सप्ताह “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत 2 अप्रैल से उन देशों पर ‘प्रतिशोधी टैरिफ’ (Reciprocal Tariffs) लगाने की घोषणा की, जो अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाते हैं। इस फैसले ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ा दी है, और कई देशों ने पहले ही जवाबी कदम उठाने की बात कही है।

भारतीय सूत्रों के अनुसार, अमेरिका के साथ वर्तमान बातचीत को व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ व्यापार समझौतों के तहत औसत टैरिफ दरों में कमी की है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ भी इसी तरह की बातचीत चल रही है।

भारत की रणनीतिक टैरिफ कटौती:
ट्रंप ने कई बार भारत को “टैरिफ किंग” और “टैरिफ अब्यूज़र” कहकर आलोचना की थी। हालाँकि, भारत सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में बॉर्बन व्हिस्की, वाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) जैसे क्षेत्रों में टैरिफ कटौती की घोषणा की, जिसे अमेरिका को सकारात्मक संकेत देने के रूप में देखा जा रहा है।

इसके अलावा, वाशिंगटन चाहता है कि भारत अधिक अमेरिकी तेल, गैस और रक्षा उपकरण खरीदे, जिससे दोनों देशों के बीच लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे को कम किया जा सके।

निष्कर्ष:
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता अभी आरंभिक चरण में है और इसे सही संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। सरकार के अनुसार, किसी निष्कर्ष पर पहुँचना अभी जल्दबाजी होगी, और दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की चर्चाएँ जारी रहेंगी।